बुटवल । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल ले नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा काम नगर्ने ठेकेदारको “खुट्टा भाँचेर भए पनि काम लगाउनुस्” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले देशव्यापी बहस जन्माएको छ। तर बुटवलमा भने यो अभिव्यक्तिसँगै अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छ—के यही कठोरता आफ्नै दलका सांसद तथा निर्माण व्यवसायी तौफिक खान माथि पनि लागू हुन्छ ?
बिज्ञापन
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छ। पटक–पटक ठेक्का फेरिए, म्याद थपियो, रकम भुक्तानी भयो, तर सडक अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। स्थानीयवासीले धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र व्यवसायिक क्षतिसँग जुधिरहँदा सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्ति नै अहिले संसद्मा जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्।
विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोख्ने मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति भाइरल भइरहेका बेला बुटवलका नागरिकले दोहोरो मापदण्डबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अन्य ठेकेदारका हकमा कठोर भाषा प्रयोग गर्ने सरकार आफ्नै राजनीतिक परिवारभित्र रहेका ठेकेदारमाथि पनि उस्तै कठोर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा चुलिएको छ।
बिज्ञापन
बुटवल–गोलपार्क सडकको इतिहास नै ढिलासुस्तीको प्रतीक बनेको छ। पहिलो निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमै काम पूरा नगरेपछि ठेक्का तोडियो। त्यसपछि नयाँ कम्पनीसँग एक वर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरियो। तर दोस्रो चरणको निर्माण पनि निर्धारित समयभन्दा धेरै पछाडि पुगेको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा समेत काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयकै तथ्यांकले देखाउँछ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार निर्माणको नाममा सडक वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। अस्पताल जाने बिरामीदेखि दैनिक यात्रु र व्यापारीसम्म सबैले यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन्। कतिपय व्यवसाय विस्थापित भइसकेका छन् भने कतिपयले स्थान नै परिवर्तन गरेका छन्।
बिज्ञापन
यही पृष्ठभूमिमा मन्त्री लम्सालको विवादास्पद अभिव्यक्ति बुटवलको सडकसँग जोडिएर चर्चामा आएको हो। सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय बहसमा “खुट्टा भाँच्ने” चेतावनी केवल भाषणका लागि हो कि वास्तविक रूपमा सबै ठेकेदारका लागि समान रूपमा लागू हुने नीति हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कानुनी कारबाहीको कुरा गर्नुपर्नेमा शारीरिक दण्डको संकेत दिने अभिव्यक्ति आफैंमा विवादास्पद छ। तर यदि सरकार वास्तवमै ढिलासुस्तीप्रति कठोर छ भने कारबाही राजनीतिक पहुँच हेरेर होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
स्थानीयवासीहरूको गुनासो पनि त्यही छ। उनीहरूलाई कुनै ठेकेदारको खुट्टा भाँचिएको हेर्नु छैन, बरु वर्षौंदेखि अलपत्र सडक समयमै सम्पन्न भएको हेर्नु छ।
तर सरकारका मन्त्रीले एकातिर ठेकेदारलाई धम्की दिने र अर्कोतिर आफ्नै दलसँग जोडिएका निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीमा मौन देखिने अवस्था रह्यो भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।यसरी नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको निरीक्षणमा व्यक्त गरिएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले बुटवलको अलपत्र सडकलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। प्रश्न एउटै छ—सरकारको कठोरता सबैका लागि बराबर हो, कि विपक्षी र सामान्य ठेकेदारका लागि मात्रै ?
